२०६८ साल माघ १८ गते गरिएको फिल्म र हल बर्गिकरणको निर्णयमाथि परेको मुद्धामा चलचित्र विकास बोर्डले बिजय हासिल गरेको छ । फिल्म निर्माणमा बढेको अत्याधिक वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न बोर्डले बर्गिकरणको नीति अगाडी ल्याउँदा नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष तथा फिल्मकर्मी केपी पाठक लगायतको टिमले हल बर्गिकरणको बिषयमा आपत्ति जनाए थियो र नेपाल चलचित्र संघले नै बर्गिकरणको नीति गलत हुने भन्दैं अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो ।
तर वुधबार सर्वोच्च अदालतमा भएको बहसबाट चलचित्र विकास बोर्डले जित हासिल गरेको छ । उक्त रिट माथी छलफल हुँदा सर्वोच्चले यसअघि स्टे अर्डर जारी गरेको भए पनि बुधबार न्याधिसद्वय शुशिला रायमाझी र जगदिश शर्माको इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको हो । फिल्म र हलको वर्गिकरण हुँदा नेपाली फिल्मको गुणस्तरमा बृद्धि हुने चलचित्र विकास बोर्डको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले पनि साथ दिदैं विकास बोर्डकै पक्षमा फैसला गरेको छ । वकिल तारा कुमार श्रेष्ठले अदालतको यो फैसलासँगै बोर्डलाई हल तथा फिल्म वर्गीकरणको बाटो खुलेको बताए । अदालतको यो फैसलाले नेपाली सिनेनगरिलाई महत्वपुर्ण रहेको बुझिएको छ ।