Sat. Jan 22nd, 2022

मनोज पण्डित

‘मनोरञ्जन अमेरिकी कूटनीतिको एक अभिन्न अंग हो’ हलिउडको अस्तित्वको विषयमा अमेरिकी रास्ट्रपति बाराक ओबामाले दिएको अभिव्यक्ति हो यो । चीन सरकारले आफ्नो ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता’को नीतिमा चलचित्रलाई ‘सफ्ट पावर’का रूपमा प्रस्तावित गरेको छ र त्यही अनुरूपको कार्यनीति अवलम्बन गर्दै छ । तर नेपालको नवगठित सरकारले हालै प्रस्तुत आफ्नो ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’मा मा चलचित्रलाई कुनै पनि स्थान दिएको छैन । जबकि केही समयअघि मात्रै चलचित्र निर्देशक यादव खरेलको संयोजकत्वमा बनाइएको समितिले ‘राष्ट्रिय चलचित्र नीति’को मस्यौदा सरकारलाई बुझाएको थियो । साँच्चि नै भन्नुपर्दा ‘चलचित्र’ नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन । नेपाल सरकारको चलचित्र नीति नै हालसम्म स्पष्ट छैन, जबकि पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रले चलचित्रलाई आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने साधनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने स्पष्ट विचार बोक्थे र त्यहीअनुरूप नीति लिएका थिए । गणतन्त्र आइसक्दा पनि चलचित्रलाई महेन्द्रीय पारामै केवल मनोरञ्जनको साधनका रूपमा मात्रै परिभाषति गरियो । चलचित्रको सिर्जनात्मकतालाई बेवास्ता गरियो ।

चलचित्रले राष्ट्रको गरिमा बढाउन सक्छ र सबै नेपालीलाई एकजुट बनाउन सक्दछ भन्ने विषयमा नेपालमा समग्र राजनीतिक मनोविज्ञान आँखा चिम्ली बसेको छ । चलचित्रलाई केवल सस्तो मनोरञ्जनको साधन नठानेर यसलाई साहित्यिक, कलात्मक, उत्पादनका रूपमा पनि हेर्नुपर्छ जसको सांस्कृतिक, राजनीतिक, कूटनीतिक र मनोवैज्ञानिक प्रभाव समाजमा एकदम सशक्त हुन सक्छ । यसका साथै चलचित्रले नेपालको पर्यटन विकासमा मद्दत पुर्‍याउँदै छ जसको कारण राष्ट्रिय आर्थिक अभियानमा टेवा पुग्न सक्छ भन्ने विचारप्रति पनि ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ । नेपाली चलचित्र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको सशक्त विज्ञापन गर्न सक्ने माध्यम हो भन्ने बुझेर यसकाप्रति विशेष ध्यानाकर्षण गर्न सके मात्र पनि नेपाली चलचित्र क्षेत्र व्यवस्थित हुन सक्छ । यस्तो परिकल्पना गरौँ कि भोलि कुनै दिन नेपाल भन्नेबित्तिकै सगरमाथा, गौतम बुद्ध जन्मेको देश, वीर गोरखालीको देश, राम्रो क्रिकेट खेल्ने देशका साथसाथै राम्रा चलचित्र बन्ने देशको रूपमा पनि दुनियाँले चिन्नेछ ! अब कुनै दोधारमा नअल्मलीकन देश विकासको एउटा अभिन्न अंगका रूपमा नेपाली चलचित्रको विकासलाई अजेन्डा बनाएर विशेष नीति र कार्यक्रम अवलम्बन गर्न सबै पक्ष, विशेषतः सरकारसँग आग्रह गर्दै यी ५० बुँदाहरू प्रस्तुत गरेको छु । यी बुँदाहरूमाथि बहस गर्न उपयुक्त हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

१. चलचित्रसम्बन्धी एकद्वार प्रणालीको विकास ।

२. एउटै छातामुनि चलचित्र दर्तादेखि चलचित्र जाँचपास गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने ।

३. स्वायत राष्ट्रिय चलचित्र आयोग गठन गर्ने ।

४. चलचित्रसम्बन्धी औपचारिक शिक्षा प्रणालीको विकास गर्ने (विद्यालय र विश्वविद्यालय स्तरसम्म) ।

५. नेपाल चलचित्र प्रतिष्ठान गठन गर्ने ।

६. राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार बर्सेनि गर्ने र राष्ट्रप्रमुखबाट वितरण गर्ने ।

७. विशेष चलचित्र कोष खडा गरी विशेष चलचित्रहरूलाई प्रोत्साहन रकम दिने ।

८. चलचित्रसम्बन्धी न्यायिक कामका लागि चलचित्र अदालतको गठन गर्ने ।

९. चलचित्र प्रदर्शन र चलचित्र हल सञ्चालनसम्बन्धी न्यूनतम संरचनाको मापदण्ड बनाउने ।

१०. चलचित्र प्रदर्शन घरमा निम्न कुराहरूको संरचनालाई न्यूनतम मापदण्ड मान्ने १. सुरक्षा २. पार्किङ ३. ट्वाइलेट ४. खानेपानी ५. आगो लाग्दा निभाउने साधन ६. आपतकालीन ढोका ७. सफा सुग्घर ८. चमेना घरको व्यवस्था ९. भेन्टिलेसन ।

११. फिल्म हलमा डिजिटल टिकट प्रणालीको विकास गर्ने ।

१२. टिकटमा सिटलगायत सम्पूण्र्ा सूचना प्रस्ट लेखिएको हुनुपर्ने ।

१३. राज्यले चलचित्र क्षेत्रलाई विशेष उद्योगको मन्यता दिने ।

१४. चलचित्र प्रदर्शनमा विशेष मनोरञ्जन कर लगाउने ।

१५. चलचित्र उद्योगबाट उठेको राजस्व चलचित्र क्षेत्रमै उपयोग गर्ने ।

१६. कर प्रणाली पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन कर विभागमा एक विशेष समूह नै बनाउने ।

१७. हरेक चलचित्रहरूलाई कर कार्यालयले कर तिरेको प्रमाणिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने ।

१८. कर प्रणालीमा चलचित्र प्राविधिकदेखि कलाकार तथा निर्मातादेखि वितरक तथा हलवालालाई विशेष व्यवस्था गरी सम्मिलित गराउने ।

१९. चलचित्र प्रदर्शन घरमा प्रोजेक्सन गुणस्तरको न्यूनतम मापदण्ड तोक्ने ।

२०. पर्दाको सफाइ र सुविधायुक्त सिटमा ध्यान दिने ।

२१. ध्वनिको गुणस्तरमा पनि न्यूनतम मापदण्ड बनाउने ।

२२. सिनेमाघरका कर्मचारी तथा प्रशासनबाट दर्शकहरूसँग दुव्र्यवहार भएमा तथा हलको प्राविधिक गुणस्तरको विषयमा दर्शकले असन्तुष्टि जनाएमा त्यसको सुनुवाइ र कारबाही गर्ने संरचना बनाउने ।

२३. टिकटको मूल्य फिल्म निर्माताले तोक्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।

२४. चलचित्र घर निर्माताले आफ्नो चलचित्र प्रदर्शन गर्न भाडामा लिन सक्ने प्रणालीको विकास गर्ने ।

२५. चलचित्र सेन्सर प्रणालीलाई आधुनिक मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा ल्याउने ।

२६. चलचित्र सेन्सर समितिका सदस्यमा प्राज्ञ, बौद्धिक, दक्ष तथा प्रतिष्ठित व्यक्तिवलाई नियुक्त गर्ने । यसको अध्यक्ष्य चलचित्र क्षेत्रकै व्यक्तिलाई बनाइनुपर्ने ।

२७. चलचित्र क्षेत्रमा काम गर्ने हरेक प्राविधिक तथा कलाकारले राष्ट्रिय चलचित्र आयोगमा सदस्यता रजिस्ट्रेसन गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने ।

२८. चलचित्र पुस्तकालयको व्यवस्था गर्ने ।

२९. राज्यको लगानीमा एउटा चलचित्र स्टुडियो निर्माण गर्ने र त्यसलाई आयोगअन्तर्गत एक विशेष समितिले व्यवस्थपन गर्ने ।

३०. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट चलचित्रमा लगानी गर्ने निर्माताहरूलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने नीति तथा कार्यनीति बनाउने ।

३१. चलचित्रका प्राविधिक, कलाकार, तथा उत्पादनको बिमा गर्ने ।

३२. चलचित्र लेखक र निर्देशकलाई चलचित्रको आम्दानीबाट रोयल्टी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।

३३. चलचित्रको अन्तर्रास्टि्रय प्रदर्शन र छायांकनको संयोजन गर्न एक विशेष विभाग आयोगअन्तर्गत खडा गर्ने ।

३४. ‘एन्टी पाइरेसी’ समूह खडा गरी विशेष साधन स्रोत र अधिकारका साथ काम गर्ने ।

३५. विदेशी चलचित्रको नेपालमा प्रदर्शन गर्न स्पष्ट अवधारणा विकास गर्ने तथा नीति बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

३६. हरेक जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत चलचित्र अनुगमन र निरीक्षणको व्यवस्था गर्ने ।

३७. हरेक जिल्लामा चलचित्र करअधिकृत खटाउने ।

३८. प्राविधिक र कलाकारहरूलाई दिनुपर्ने न्यूनतम सुविधा तोकिनुपर्ने ।

३९. स्रष्टाहरूको सिर्जनाको पेटेन्ट अधिकार दर्ता गर्ने तथा त्यसको सम्बर्धन गर्ने, व्यवस्थन गर्ने ।

४०. चलचित्र छायांकनमा स्थानीय प्रशासनबाट सुरक्षाको व्यवस्था गराउने ।

४१. चलचित्रको व्यावसायिक उपलब्धिको मापदण्ड कति दर्शकहरूले हेरे भन्ने तथ्यांकबाट निकाल्न सकिने प्रणालीको विकास गर्ने ।

४२. यदि कुनै चलचित्रले दर्शकको मानसिक स्वास्थ्यमा हानि पुर्‍याएको पाइएमा (प्राविधिक कारणले) उक्त चलचित्रको निर्माताबाट हर्जाना तिराउने ।

४३. चलचित्र प्रदर्शन गर्न प्रयोग हुने ‘सर्भर चार्ज’को रकम निर्माताले तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्ने ।

४४. चलचित्रको सेटेलाइट राइट खरिद बिक्री प्रणालीको विकास गर्ने ।

४५. चलचित्र उद्योगमा कार्यरत प्राविधिक र कलाकारहरूलाई सरकारी अस्पताल र उनीहरूका सन्तानलाई सरकारी विद्यालयमा विशेष सहुलियत दिने ।

४६. हरेक ठूला सहरमा राज्यको लगानी र उत्कृष्ट व्यवस्थापनमा आर्ट हाउसहरू निर्माण गर्ने र विशेष प्राथमिकताका साथ चलचित्रहरू मात्र प्रदर्शन गर्ने ।

४७ राज्यले जनतालाई सूचना र शिक्षा दिन निर्माण गर्ने विभिन्न किसिमका चलचित्रहरूका विशेष निर्माण विभाग बनाई खुला प्रतिस्पर्धामार्फत् त्यस्ता चलचित्र बनाउने अवसर दिने ।

४८. नेपाली चलचित्रका सम्भावित बजारका रूपमा केही राष्ट्रहरूको छनोट गरी त्यस्ता देशमा चलचित्र राजदूत नियुक्त गरी चलचित्र बजार व्यवस्थान गर्ने ।

४९. राष्ट्रिय चलचित्र नीतिको मस्यौदामा राष्ट्रव्यापी छलफल चलाउने ।

५०. राष्ट्रिय चलचित्र नीति संसद्बाट पारित गरी आवश्यक कार्यप्रणालीको विकास गर्ने ।
कान्तिपुर दैनिकको ‘कोसेली’बाट