Sat. Nov 26th, 2022

डी. विनोद

शरिर जोगाउनका लागि स्लाइन पानीको साहरा चाहिन्छ भनेर पढेका किताबी किराहरुले बाँच्नुको अर्थ ‘कृत्रिम मुटु जोड्नु हो’ भन्ने मात्र बुझ्न हुँदैन । बाँच्नुको अर्थ स्नेह, स्वाभिमान र गर्वित अभिमान हो भन्ने केवल गरिबीभित्र अभावमा रमाउनेहरुले बुझ्ने विषय हो । वर्गको भिन्नता अहिले सहरमा उर्लिएको फरक आन्दोलनले देखाउँछ– जहाँ गरिब उपचार गर्ने अस्पतालहरु बन्द छन् र करोडौं लगानीमा खुलेका नीजि अस्पताल र क्लिनिकहरु धमाधम चलिरहेका छन् ।
आन्दोलनकारी अनुहारहरु गरिबले उपचार पाउने संस्था बन्द गरेर सडकमा छन् र नीजि अस्पतालमा कार्यव्यवस्ततामा देखा परेका छन् । डा. अञ्जनीकुमार झाहरुका दिमागले कुन विषयमाथि यो निर्णय गरेका थिए, विचार पुगेको छ की छैन थाहा छैन ।
बडो विचित्रको सहर छ । एकातिर आफ्ना माग राख्दै सरकारी अस्पताल ठप्प पारेका डाक्टरहरु आफुले राम्रो पैसा लिने क्लिनिकमाचाँही धाइरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले अस्पताल खोली काममा फर्किनका लागि आदेश दिँदासम्म लिखित आदेश आएको छैन भनी गैरजिम्मेबाररुपमा आन्दोलन जारी राख्ने डाक्टरहरुले के आधारमा आफुलाई डाक्टर भन्ने ? डाक्टर भन्नु शरिर चिरेर उपचार गर्ने र अस्पतालमा सेतो कोट लगाउनेमात्र बुझेका पढेका पटमुर्खहरुको झुण्डका रुपमा परिचय दिन खोजेको अनुभुत यो आन्दोलनबाट गराउन खोजेको त होइन ? कतै डा. भोला रिजालले भनेका थिए– डाक्टरहरु भनेका संवेदनायुक्त हुनुपर्छ, संवेदनामुक्त व्यक्ति डाक्टर हुन सक्तैन । यो आन्दोलनमा संवेदनायुक्त कोही छन् त ?
कानुन, मर्यादा, मानवअधिकारका सवाललाई पाखा लगाएर पेसागत मर्यादा विपरित सडकमा प्रदर्शन गर्दै गरिब जनताको पीडालाई अझ प्रसव बनाउने आन्दोलन विल्कुल आन्दोलन नभएर वार्गेनिङमात्र हो । गोविन्द केसीले राखेका जायज मागमा आफ्ना नाजायज फाइदाहरुको ढाकछोप गर्ने प्रपञ्चमात्र देखिन्छ । यो आन्दोलन रुपमा डा. केसीको मागको सम्बोधन तर सारमा राजनीतिक र संगठनात्मक स्वार्थभन्दा केही देखिँदैन, यो आन्दोलनले पेसागत हकहितको सवाल कहीँपनि उठाएको छैन ।
डा. केसीका निक्कै सरल र सरकारले नगरी नहुने माग छन् । सवै शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने माग नाजायज होइन । तर, यो पेसागत अधिकारको भन्दापनि नीतिगत तह परिवर्तनको माग हो । डिनको नियुक्ति परिवर्तनको मागपनि नीतिगत तहको माग हो । यसमा देशभरका सरकारी अस्पताल बन्द गरि कहाँनेर गरिव नेपाली जनतालाई दुखदिनु भनिएको छ ?
गोविन्द केसीको माग र आन्दोलनका लागि सरकार झुक्नुको विकल्प छैन । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा अनशनमा बसेका डा केसीलाई जोगाउनु सरकारको दायित्व हो । उनलाई मृत्युमा पुग्न दिनु हुँदैन । तर, उनीसँगै उत्रिएको डाक्टरहरुको आन्दोलन र सरकारी अस्पताल बन्द गराइँदा कति गोविन्द केसीहरु जन्मने वेलामै प्रसव पीडामा छन् ? कति गोविन्द केसीजस्ता मान्छेहरु पीडाबीचमा अर्को पीडामा बाँच्न बाध्य हुनुपरेको छ ? यसबारेमा कसैले पनि हेक्का राखेका छैनन् । त्रिविको नीति सच्याउन, व्यवाहारमा लागु गर्नका लागि गोविन्द केसीले अपनाएको गान्धीमार्गी आन्दोलनमा सवैको समर्थन छ । समर्थनका लागि कालोपट्टी बाँध्ने, सरकारलाई लिखित जवाफ दिने, कानुनी लडाई लड्ने अनेक बाटोहरु छन् । तर, एकाएक दबाबमुलक आन्दोलनका नाममा गरिएको अस्पतालको उपचार सेवा हड्ताल आपराधिक र हिंसात्मक आन्दोलनको प्रतिकका रुपमा बुझ्नुपर्दछ । यो आन्दोलनले सामान्य जनताका सन्तानले एक गोली सिटामोल पनि पाउन सकेका छैनन् ।
एक गोली सिटामोल सित्तैमा पाएर विराम निको हुँदा आम साधारण मानिस कसरी खुसी हुन्छ, घरबारी लिलाममा राखेर बाबुको ज्यान जोगाउन आएको मान्छेको मुहार उपचार पाउँदा कति खुसी हुन्छ भन्ने महत्वलाई सेताकोटेहरुले बुझ्न सकेनन् । डाक्टर भन्नु शरिर चिर्ने र औषधी लेख्नका लागि सेतो कोट लाउनुपर्छ भन्नेमात्र बुझ्नेहरु व्यावसायी हुन्, डाक्टर हुन सक्तैनन् । सडकमा उत्रिएर गरिवको आँसुमाथि राजनीति गर्नेहरु हिंस्रक हुन्, उनीहरु स्वास्थ्य पेसामुलक सेवा होइन व्यावसायमुलक पेसा सोच्छन्, आफुले लगानी गरेर पढेको विषयको लगानी उठाउने ध्याउन्नमा मात्र हुन्छन् । र, त्यसैको महत्वकांक्षामा नाफामुखि आन्दोलनको नाममा सकडमा उत्रिन्छन् ।
यदि विश्वव्यापी मान्यता मान्ने हो भने त्यहाँ प्रष्ट उल्लेख छन् धारा र उपधाराहरु । यदि डाक्टरीलाई सेवा नै ठान्ने हो भने यो आन्दोलन हिंसाभन्दा अरु केही हुन सक्तैन । जारी आन्दोलनबाट मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषापत्र, १९४८ को धारा २५, आर्थिक, सामाजिक तथा सामाजिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धन, १९६६ को धारा १२ द्वारा प्रदत्त अधिकार कुण्ठित भएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ र आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ बमोजिम पेशागत मर्यादाविरुद्ध छ आन्दोलन । विरोध गर्न पाउने आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्दा अरुको अधिकार हनन् गर्न नहुने विश्वव्यापाी मान्यतालाई आत्मसात गर्नुपर्छ, लोकतन्त्र मान्नेहरुले । अस्पतालको सेवा ठप्प पार्ने डाक्टरहरुको निर्णयले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर आघात परेको छ ।
अतः अझै समयबाँकी हुँदा आफ्नो आन्दोलनलाई जनहित र समर्थनको पक्षमा उभ्याउन विश्वव्यापी मान्यता, कानुनी आधार एवम् जनस्वीकारयोग्य बनाउने बाटो नरोज्ने हो भने जनताले त्यस्ता डाक्टरहरुलाई माफ गर्ने छैनन् । यदि डा. शशि शर्मा कानुन र मान्यताविपरित, भ्रष्ट बाटोबाट डिनमा नियुक्त भएका हुन् भने उनलाई कारवाही गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ, त्रिविले उनलाई हटाउनुपर्छ र केसीको जीवन रक्षा गर्नुपर्छ । तर, केसीको जीवनरक्षाको मागका लागि गरिएको आन्दोलनले हज्जारौं गरिब केसीहरुको संवेदनामा प्रहार गर्न पाइँदैन, जो उपचारको खोजीमा, अस्पताल खुल्ने आशामा जीवन र मृत्युसँग लडिरहेका छन् । डाक्टरसाबहरु यो गाम्भिर्यतालाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोला । हैन भने जनताले बुझ्नेछन् सरकार ठप्प पार्ने नियत नीजिलाई आर्थिक मुनाफा दिने राजनीतिक अभिप्रायमात्र हो ।