काठमाडौं / शुक्रबार बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसीलाई चलचित्रसम्बद्ध आठ संस्थाले चलचित्र विकास बोर्डलाई सरकार मातहत राख्न नहुने भन्दै मागपत्र बुझाएका छन् ।
बोर्डको स्वायत्तता बाहिर गएर विधेयकलाई बनाएको भन्दै उनीहरु असन्तुष्ट छन् । चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा बोर्ड पूर्ण स्वायत्त हुनुपर्ने माग राख्दै उनीहरुले मागपत्र बुझाएका हुन् ।
चलचित्र निर्माता संघ, चलचित्र संघ, कलाकार संघ, निर्देशक समाज, प्राविधिक संघ, द्वन्द्व कलाकार संघ, नृत्य संघ र आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघले बुझाएको संयुक्त निवेदनमा चलचित्र विधेयकमाथि गम्भीर असहमति जनाइएको उल्लेख छ ।
निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्काले भने ‘अध्यक्षज्यूले पनि बोर्ड स्वायत्तताको सवालमा पनि साथ छु भन्नुभयो । अध्यक्ष भुवन केसीले संस्थाको पत्र बुझ्दै बोर्डको स्वायत्तताको आन्दोलनमा आफ्नो पनि ऐक्यबद्धता रहेको बताएका थिए ।
निर्माता संघका अध्यक्ष खड्काल माग पूरा नभएसम्म विकास बोर्डले आयोजना गर्ने सबै कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने पनि बताए । ‘हाम्रो बटमलाइन नै बोर्ड मन्त्रालयको मातहत हुनुहुँदैन भन्ने हो,’ उनले भने ।
मागपत्रमा बोर्डलाई सञ्चार मन्त्रालयको एउटा शाखाको रुपमा परिकल्पना गरिएको विधेयक अस्वीकार्य रहेको बताइएको छ । यो विधेयक नेपालको संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत समेत छ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।
शुक्रबार नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई आठ संस्थाले मागपत्र बुझाएका छन् । बोर्डले दुई साताअघि रायसुझाव र पृष्ठपोषणका लागि भन्दै विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो । यो विधेयकले २०२६ सालको चलचित्र ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने जनाइएको छ ।