काठमाडौ, – नेपाली फिल्म क्षेत्रले पाँच दशक लामो बाटो तय गरिसक्दा पनि राज्यले यसलाई अझै चिनेको छैन । अझसम्म पनि राज्यले फिल्म नीति अवलम्बन गर्न सकेको छैन । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मंगलबार यसै विषयमा सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग एकदिने अन्तरक्रिया चलाएको छ ।
अन्तरक्रिया चलचित्र विकास बोर्डको अग्रसरतामा वरिष्ठ फिल्मकर्मी यादव खरेलको संयोजकत्वमा तयार राष्ट्रिय चलचित्र नीतिको मस्यौदामाथि भएको हो । ‘सकेसम्म राम्रो मस्यौदा ल्याउनुस्, लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु,’ छलफलको सुरुआतमै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले थपे, ‘यो नीति आइसकेपछि फिल्म क्षेत्र कसरी लाभान्वित हुन्छ, प्रभावित हुन्छ भनेर ठोस रूपमा आइदिए यसको निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ ।’ उनले प्रस्तावित नीतिमा फिल्मलाई पर्यटनसँग जोडिनुपर्ने बुँदामा खुसी व्यक्त गर्दै भने, ‘यसले सरकारको आर्थिक नीतिसँग जोड्न मद्दत गर्ने भएकोले आकर्षण सृजना गर्न सक्छ ।’ उनले नीति सरकारले लागू गर्ने भए पनि फिल्म क्षेत्रको विकास निजी क्षेत्रबाटै हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विदेशमा रहेका झन्डै ३० लाख नेपालीमाझ स्वदेशी फिल्म निर्यात गर्न सक्नुपर्ने औंल्याउँदै फिल्मलाई सेन्सरभन्दा पनि वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताए ।
हालैको बजेट भाषणमा नै चलचित्र नीतिमाथि सम्बोधन भएपछि सरकारले प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ । सूचना मन्त्रालयले नीतिमाथि सल्लाह, सुझावका लागि अझै साउन १५ सम्मको समय छुट्टयाएको छ । त्यसपछि फम्र्याटमा बसेर लगत्तै नीति तयार पारि लागू गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री रिजालले दोहोर्याए ।
प्रमुख मस्यौदाकार खरेलले विदेशी फिल्मका कारण स्वदेशी फिल्म दबिन नहुने तर्क पेस गर्दै भने, ‘त्यसका लागि विदेशी फिल्मप्रति विभेदकारी नीति अवलम्बन गर्नैपर्छ । आवश्यकता हेरी कोटा प्रणाली लगाउन
सकिन्छ ।’ उनले फिल्म क्षेत्रलाई संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत राखिनुपर्ने मस्यौदामै उल्लेख गरेको बताए । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय महाशाखा प्रमुख सहसचिव कविराज खनालले प्रस्तावित नीति फम्र्याटमा नभएको टिप्पणी गरे पनि यसको मर्ममा भने संशोधन नगरिने प्रष्ट पारे । उनले भने, ‘यसको गुदीमा हामी संशोधन गर्दैनौं, तर छरितो अवश्य पार्छौं । मस्यौदाका २७ उद्देश्य र लक्ष्य पढ्दा अलमलिने ठाउँ छ । अब नीति मात्रै बनाउने कि कार्ययोजना पनि सँगै ल्याउने भन्नेबारे पनि छलफल गर्छौं ।’
मस्यौदा नीतिमाथि निर्देशक लक्ष्मीनाथ शर्मा र गीतकार रमण घिमिरेले टिप्पणी गरेका थिए । शर्माले विश्वविद्यालयमा फिल्म सम्बन्धी औपचारिक शिक्षाको सुरुआत हुनुपर्ने बताए । घिमिरेले भने प्रस्तावित नीतिमा बौद्धिक, कलात्मक, मौलिक, यथार्थपरक फिल्मलाई सरकारले आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने भनी जोड दिइएकामा असहमति जनाउँदै भने, ‘फिल्म वर्गीकरणको मापदण्ड के हो ? सरकारले आर्थिक सहयोग गर्न थाल्दा कित्ताबन्दी सुरु हुन्छ ।’
फिल्म निर्देशक उज्ज्वल घिमिरेले पनि आर्ट फिल्म र व्यावसायिक फिल्म भनी छुट्टयाउन खोज्यो भने धाँधली हुन सक्ने शंका व्यक्त गरे भने चित्त बुझो मापदण्ड पनि हुन नसक्ने जिकिर गरे । चलचित्र विकास बोर्डका पूर्वअध्यक्ष ईश्वरचन्द्र ज्ञवालीले विदेशी फिल्मको सेपबाट स्वदेशी फिल्मलाई निकाल्न जरुरी रहेको औंल्याउँदै विदेशी च्यानललाई पनि नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्का फिल्मकर्मी उद्धव पौड्यालले प्रस्तावित नीति व्यावहारिकतामा पुग्न नसकेको टिप्पणी गर्दा अशोक शर्माले भने फिल्म क्षेत्रलाई स्थापित गर्न यसमा धेरै राम्रा पक्ष रहेको बताए । उनले पनि राज्यले फिल्म सम्बन्धी दक्ष र शिक्षित जनशक्ति तयार पार्न पहल गनुपर्ने सुझाव दिए । विदेशी फिल्मलाई कोटा प्रणाली लागू गरी नियमन गर्ने मस्यौदा नीतिबारेमा केही फिल्मकर्मीले खुल्ला व्यापारको सिद्धान्तविरुद्ध हुने जिकिर गर्दा देशभक्त खनालले भने कोटा प्रणाली हुनै पर्नेमा जोड दिए । मनोज केसीले फिल्म नीति निर्माता र प्रदर्शकबीचमा फाटो नल्याउने हुनुपर्ने धारणा राखे ।
नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष राजकुमार भट्टराईले भने राज्यको नीति लागू र कार्यान्वयनबीचको दूरीमा निराशा व्यक्त गरे । भने, ‘राज्यले दीर्घकालीन विज्ञापन नीति १२ वर्षअघि नै ल्यायो तर कार्यान्वयन भएन । अहिले नयाँ बनाउन पहल भइरहेको छ ।’ सञ्चारकर्मी प्रदीप भट्टराईले फिल्मलाई मनोरञ्जन कि अभिव्यक्तिको माध्यमको रूपमा लिने भन्नेमा नीतिले आधार तय गर्नु- पर्नेमा जोड दिए । कलाकार संघ अध्यक्ष नवल खड्काले प्रस्तावित नीतिमा छिटपुट कमीकमजोरी रहे पनि यथाशीघ्र लागू गर्न माग गर्दै भने, ‘बरु पछि आवश्यकता हेरी परिमार्जन गर्दै जाऊला ।’ ओस्कार फिल्म कलेजका पि्रन्सिपल विनोद पौडेलले भने दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने भनिए पनि त्यसका लागि विज्ञ प्राध्यापकको अभाव रहेको बताए । भने, ‘पढाउनका लागि विज्ञ पाउन नसकिरहेको बेला कलेज खोल्ने कुरा व्यावहारिक छैन ।’ बरु उनले दर्शकमा फिल्म संस्कृतिको विकासका लागि अभियान चलाउनु पर्नेमा जोड दिए । अभिनेता कृष्ण मल्लले भने सांस्कृतिक पहिचानलाई विदेशसम्म पुर्याउन नसकिरहेको अवस्थामा सांस्कृतिक विभाग स्थापना गरी पहल गर्न सुझाव दिए । हल व्यवसायी भाष्कर ढुंगानाले भने प्रस्तावित नीतिका धेरै कुराहरू अलोकतान्त्रिक भन्दै असहमति जाहेर गरे । उनले बक्सअफिस लागू गर्ने कदमको विरोधमा भने, ‘संसारको कहाँ लागेको छ बक्सअफिस ? पारदर्शिको नाममा निर्माता र वितरकबीच झगडा मच्चाउन यो ल्याइने मात्रै हो ।’ निर्देशक प्रचण्डमान श्रेष्ठले भने प्रस्तावित नीतिका बुँदाहरू ‘गसिप’ जस्ता लाग्ने टिप्पणी गर्दै असहमति
जनाए । साउन्ड इन्जिनियर प्रदीप उपाध्यायले नीतिमा प्राविधिक विषयबारे पनि मापदण्ड बनाइनुुपर्ने बताए । निर्माता संघ अध्यक्ष राजकुमार राईले भने राम्रो फिल्म बन्नु र राम्रो हलमा चल्न पायो भने मात्रै फिल्म क्षेत्रको विकास हुने बताउँदै सानो बजेट र छोटो इतिहास बोकेको स्वदेशी फिल्म क्षेत्रको श्रीवृद्धिका लागि शक्तिशाली विदेशी फिल्मसँगको लडाइँलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रस्तावित मुख्य बुँदाहरु
– निर्यातमुखी फिल्म उद्योगका रुपमा विकास गरिने ।
– बक्सअफिस प्रणालीको व्यवस्था गरिने ।
– स्वदेशी र विदेशी फिल्मको प्रदर्शन र वितरणमा सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरिने ।
– बौद्धिक, कलात्मक, मौलिक र यथार्थपरक फिल्मको निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी प्रोत्साहन गरिने ।
– आदिवासी/जनजाति, मातृभाषी फिल्मलाई राज्यले संरक्षण, सहयोग र सुविधा प्रदान गर्ने ।
– फिल्म जाँच समिति (सेन्सर) लाई फिल्म विज्ञको नेतृत्वमा प्रभावकारी र स्वतन्त्र विकास गरिने ।
रमण घिमिरे र चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष धर्मेन्द्र मोरवैता ।- कान्तिपुरबाट
पुरा हाेला त यस्ताे चलचित्र निती ?
