२०७० असोज १ गते, काठमाडौं । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सरकारको सिफारिसअनुसार अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न बाधा अड्काउ फुकाऊ आदेश जारी गर्नुभएको छ । यससँगै चैत १ गते जारी भएको २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाऊ आदेशको १० र ११ नम्बर बुँदाहरु खारेज भएका छन् ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले संघीय समाजवादी पार्टीसँग गरेको सहमतिअनुसार संविधानसभा सदस्य संख्या ६ सय १ पुर्याउन सरकारले मंगलबार नै बाधा अड्काउ फुकाउन सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा १ सय ५८ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आदेश जारी गर्नु भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले मंगलबार साँझ जनाएको छ ।
बाधा अड्काऊमा संशोधन भएपछि अब संविधानसभाको सदस्य संख्या ४ सय ९१ बाट बढेर पुरानै अर्थात् ६ सय १ सदस्य कायम रहेको छ । चैत १ को बाधा अड्काउ फुकाऊ आदेशमा संविधानसभा सदस्य संख्या ४ सय ९१ थियो ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ’अर्को संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनबाट गठन हुने संविधानसभामा सम्वत् २०६९ साल चैत १ गते संविधानको धारा ज्ञछड बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी हुनुभन्दा अघि संविधानको धारा ६३ को उपधारा ९३० बमोजिम कायम रहेको संविधानसभाको सदस्य सङ्ख्या छ सय एक रहने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा १५८ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउन नेपाल राजपत्र खण्ड ६२, अतिरिक्ताङ्क २४, चैत १, २०६९ मा प्रकाशित बाधा अड्काउ फुकाउन जारी भएको आदेशको प्रकरण नं। १० र ११ खारेज गर्ने गरी यो आदेश जारी भएको छ ।’
विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
‘संविधानसभाबाट संविधानको निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै संविधानसभा स्वतः विघटन भई व्यवस्थापिका-संसद्समेत कायम नरहेकोले नेपाली जनताले आफ्नो लागि आफैं संविधान बनाउने अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि अर्को संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न २०६९ साल चैत १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ (यसपछि ‘संविधानू भनिएको) को धारा १५८ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी भएको र सो आदेशको प्रकरण नं. १० मा संविधानको धारा ६३ को उपधारा (३) को खण्ड (ख) मा संविधानसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार तीन सय पैंतीस सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था भएकोमा अर्को संविधानसभाको प्रयोजनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार दुई सय चालीस जना सदस्य निर्वाचित हुने गरी र प्रकरण नं. ११ मा संविधानको धारा ६३ को उपधारा (३) को खण्ड (ग) मा राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका विशिष्ट व्यक्तिहरूमध्येबाट मन्त्रिपरिषद्बाट छब्बीस जना मनोनयन गर्ने व्यवस्था भएकोमा अर्को संविधानसभाको प्रयोजनका लागि एघार जना मनोनयन गर्ने भन्ने व्यवस्था भएकोमा,
उल्लिखित आदेशको व्यवस्थाबाट संविधानसभाको निर्वाचनमा महिला, दलित, उत्पीडित जातिरआदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेसीलगायत अन्य वर्गसमेतको प्रतिनिधित्व र सहभागिता साविककोभन्दा अनुपात एवं प्रतिशत कम भई पूर्णरूपमा सुनिश्चित नभएको भनी विभिन्न क्षेत्र, समुदाय, राजनीतिक दलसमेतबाट सुझाव एवं माग प्राप्त भएको र अब हुने संविधानसभाको निर्वाचन पनि यसअघिको संविधानसभालाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले हुने भएकोले उक्त सुझाव र मागसमेतलाई बिचार गरी सो सम्बन्धमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग भएको वार्ता तथा राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमतिसमेतका आधारमा उक्त मागलाई सम्बोधन गरी समावेशी र सहभागितामूलक व्यवस्थालाई पूर्ववत राखी संविधानसभाको निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्न बाधा परी सो बाधा फुकाउन बाञ्छनीय भएकोले,
अर्को संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनबाट गठन हुने संविधानसभामा सम्वत् २०६९ साल चैत १ गते संविधानको धारा ज्ञछड बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी हुनुभन्दा अघि संविधानको धारा ६३ को उपधारा (३) बमोजिम कायम रहेको संविधानसभाको सदस्य सङ्ख्या छ सय एक रहने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा १५८ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउन नेपाल राजपत्र खण्ड ६२, अतिरिक्ताङ्क २४, चैत १, २०६९ मा प्रकाशित बाधा अड्काउ फुकाउन जारी भएको आदेशको प्रकरण नं. १० र ११ खारेज गर्ने गरी यो आदेश जारी भएको छ ।’
सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५८ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसको आधारमा उपर्युक्त आदेश जारी भएकोले यो विज्ञप्ति प्रकाशन गरिएको छ ।